ED संचालकांच्या मुदतवाढीच्या पैलूंवरील 2021 चा निकाल प्रथमदर्शनी चुकीचा वाटतो: सर्वोच्च न्यायालय
ED संचालकांच्या मुदतवाढीच्या पैलूंवरील 2021 चा निकाल प्रथमदर्शनी चुकीचा वाटतो: सर्वोच्च न्यायालय
संजय कुमार मिश्रा यांची नोव्हेंबर 2018 मध्ये दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रथम ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली. मे 2020 मध्ये, त्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय 60 गाठले होते. तथापि, 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी, केंद्र सरकारने एक कार्यालयीन आदेश जारी केला की राष्ट्रपतींनी 2018 च्या आदेशात बदल करून ‘दोन वर्षांचा’ कालावधी बदलून ‘तीन वर्षांचा’ केला होता. याला कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2021 च्या निकालात या फेरबदलास मान्यता दिली होती, परंतु मिश्रा यांना अधिक मुदतवाढ देण्यास विरोध केला होता.
2021 मध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, केंद्र सरकारने केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश आणला, ज्याने ED संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार दिला. संसदेने नंतर या संदर्भात एक कायदा संमत केला ज्यामध्ये ED संचालकांच्या कार्यकाळात एका वेळी एक वर्षासाठी, कमाल 5 वर्षांच्या अधीन राहून मुदतवाढ दिली गेली.
अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपला निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने, तथापि, 2021 च्या निकालाच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, जिथे त्यांनी मिश्रा यांना नोव्हेंबर 2021 नंतर मुदतवाढ देण्यास प्रतिबंधित करणारा आदेश जारी केला होता.
सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू यांनी सादर केले की प्रारंभिक नियुक्ती विस्तारापेक्षा वेगळी होती आणि 2021 च्या आदेशाने फक्त पूर्वीचे युक्तिवाद ऐकले होते.
2021 चा निर्णय देणार्‍या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती गवई यांनी उत्तर दिले, की “प्रथम दृष्‍टीने मी मानतो की, तो बरोबर ठरवला गेला नाही. मुदतवाढीचा प्रश्‍नच नव्हता, जसा तुम्‍ही युक्तिवाद करत आहात. त्यामुळे मुदतवाढीबाबतचा आदेश उद्भवत नाही. माझ्या भावांनी सहमती दर्शविल्‍यावर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असे माझे प्रथमदर्शनी मत आहे. कोणत्या मार्गाने आपल्याला माहित नाही.”
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता की केंद्र मनी लाँड्रिंगचा सामना करण्यासाठी FATF नियमांनुसार काम करते. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीत केंद्र सरकारला विचारले होते की फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या कोणत्या निकषांनुसार किंवा आवश्यकतानुसार ईडी डायरेक्टरसाठी सातत्य अटी आवश्यक आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मिश्रा यांच्याविरोधात कठोर अर्थाने आदेश जारी केलेला नाही, असे एसजीने सादर केले होते.
मार्चमध्ये यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या राजकीय संलग्नतेशी संबंधित नसल्याचे स्पष्ट केले होते. याचिकाकर्ते, काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांनी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांचा सामना करणार्‍या राजकीय नेत्यांना संरक्षण देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे, असा दावा केंद्र सरकारने याआधी केला होता. या खटल्यातील अ‍ॅमिकस क्युरी या ज्येष्ठ वकील के.व्ही.विश्वनाथन यांनी फेब्रुवारीमध्ये मिश्रा यांच्या कार्यकाळाची मुदतवाढ बेकायदेशीर असल्याचे सादर केले होते.
मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की मिश्रा यांनी सातत्य राखणे आवश्यक आहे आणि FATF चे मनी-लाँडरिंगच्या दिशेने भारताच्या उपाययोजनांचे पीअर-पुनरावलोकन सुरू आहे. SG आणि ASG ने त्यांच्या सबमिशनमध्ये जोर दिला की CVC दुरुस्ती कायद्याद्वारे पूर्वीच्या निर्णयाचा वैधानिक आधार काढून टाकला गेला आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, स्वतंत्र एजन्सीच्या नियुक्तींमध्ये सरकारने हस्तक्षेप केला होता. विश्वनाथन यांनी निदर्शनास आणून दिले की मिश्रा यांच्या मुदतवाढीने त्यांच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांचा कार्यकाळ ओलांडला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) विद्यमान संचालक संजय कुमार मिश्रा यांच्या कार्यकाळाच्या मुदतवाढीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपला निर्णय राखून ठेवला.
