कायदा वृत्त

फसवणूक किंवा लाचखोरीसारख्या फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यास ग्राहक मंचांच्या अक्षमतेबद्दल आणि अशा प्रकरणांना सामान्य ग्राहकांच्या तक्रारींपासून वेगळे करण्याची आवश्यकता आहे. सिटी युनियन बँक लिमिटेड आणि राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या चेन्नई सर्किट बेंचने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपीलचासमावेश असलेल्या एका विशिष्ट प्रकरणाt  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की फसवणूक, लाचखोरी किंवा फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांवर ग्राहक मंच निवाडा देऊ शकत नाहीत कारण अशा प्रकरणांमध्ये जटिल कायदेशीर समस्या असतात आणि त्यांना विशेष ज्ञान आणि तपासणी आवश्यक असते. अशी प्रकरणे सामान्य ग्राहकांच्यातक्रारींपासून वेगळी ठेवण्याची आणि ग्राहक मंचांकडे त्या हाताळण्यासाठी आवश्यक संसाधने आणि कौशल्ये आहेत याची खात्री करून घेण्यावरही न्यायालयाने भर दिला आहे. आयोगाने 23 डिसेंबर 2004 रोजी बँकेच्या कार्यपद्धतीबाबत जारी केलेला आदेश कायम ठेवला होता आणि बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी या निर्णयाला आव्हान दिले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की अशी प्रकरणे ग्राहक मंचांद्वारे हाताळली जाऊ शकत नाहीत आणि विशेष कायदेशीर ज्ञान आणि कौशल्यआवश्यक आहे.