उच्च न्यायालयातील एक तृतीयांश न्यायाधीश जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील (सेवा कोटा) आणि उर्वरित वकील (बार) मधून असणे आवश्यक आहे:सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना सेवा कोट्यातील न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी रिक्त पदांच्या आधी नावांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून

Read more

तंबाखूजन्य पदार्थांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची परवानगी देणे म्हणजे कायद्यात तरतूद नसलेली शक्ती बहाल करणे होय:सर्वोच्च न्यायालय.

तामिळनाडूमध्ये गुटखा, पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालणारी 2018 ची अधिसूचना रद्द करणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला

Read more

६० ते ९० दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास सीबीआय आणि पोलिसांसारख्या तपास यंत्रणा ६० ते ९० दिवसांच्या वैधानिक कालावधीपेक्षा अधिक न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीला ताब्यात घेण्याची मागणी करू शकत नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय.

आरोपीला विहित मर्यादेपलीकडे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याच्या एकमेव उद्देशाने तपास पूर्ण होण्यापूर्वी आरोपपत्र दाखल न करण्याच्या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने

Read more

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळली. मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च

Read more

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच महात्मा गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी “मिस्ट्रियल” झाल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली. 25,000 रुपयांचा खर्चही ठोठावला.

महात्मा गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी “मिस्ट्रियल” झाल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच एमके गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी “मिस्ट्रियल” झाल्याचा

Read more

वकील संपावर जाऊ शकत नाहीत किंवा कामापासून दूर राहू शकत नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय

सर्व उच्च न्यायालयांना मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश. सुप्रीम कोर्टाने आज सांगितले की वकील

Read more

सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांने आदेश आणि निकालांना परिच्छेद क्रमांकित संख्या द्यावा – सर्वोच्च न्यायालय

सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांने आदेश आणि निकालांना परिच्छेद क्रमांकित संख्या देण्याचा सल्ला दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या लढलेल्या निर्णयाला परिच्छेदानुसार परिच्छेद

Read more

समलिंगी विवाहासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन केले

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय

Read more