एका असामान्य आदेशात, कलकत्ताच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला संध्याकाळी १२ वाजेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवलेली मूळ संचासहित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले.

  कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी,  अतिशय असामान्य हालचालीत, एका टीव्ही मुलाखतीसाठी बसून त्याच्या समोर  सुनावणी होत असलेल्या खटल्यांवर भाष्य

Read more

उच्च न्यायालयातील एक तृतीयांश न्यायाधीश जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील (सेवा कोटा) आणि उर्वरित वकील (बार) मधून असणे आवश्यक आहे:सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना सेवा कोट्यातील न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी रिक्त पदांच्या आधी नावांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून

Read more

तंबाखूजन्य पदार्थांवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्याची परवानगी देणे म्हणजे कायद्यात तरतूद नसलेली शक्ती बहाल करणे होय:सर्वोच्च न्यायालय.

तामिळनाडूमध्ये गुटखा, पान मसाला आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालणारी 2018 ची अधिसूचना रद्द करणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला

Read more

६० ते ९० दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत आरोपपत्र दाखल न झाल्यास सीबीआय आणि पोलिसांसारख्या तपास यंत्रणा ६० ते ९० दिवसांच्या वैधानिक कालावधीपेक्षा अधिक न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपीला ताब्यात घेण्याची मागणी करू शकत नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय.

आरोपीला विहित मर्यादेपलीकडे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याच्या एकमेव उद्देशाने तपास पूर्ण होण्यापूर्वी आरोपपत्र दाखल न करण्याच्या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने

Read more

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची याचिका फेटाळली. मराठा आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च

Read more

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच महात्मा गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी “मिस्ट्रियल” झाल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली. 25,000 रुपयांचा खर्चही ठोठावला.

महात्मा गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी “मिस्ट्रियल” झाल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावली. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच एमके गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी “मिस्ट्रियल” झाल्याचा

Read more

शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी राहुल गांधी यांनी केलेले अपील सूरत न्यायालयाने फेटाळले.

सुरतमधील एका स्थानिक न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा २०१९ मध्ये कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक रॅलीत केलेल्या “मोदी आडनाव” संदर्भात

Read more

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग काय आहे? तुम्हाला त्याबद्दल माहिती आहे का?

महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान

Read more

वकील संपावर जाऊ शकत नाहीत किंवा कामापासून दूर राहू शकत नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय

सर्व उच्च न्यायालयांना मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश. सुप्रीम कोर्टाने आज सांगितले की वकील

Read more