उच्च न्यायालयातील एक तृतीयांश न्यायाधीश जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील (सेवा कोटा) आणि उर्वरित वकील (बार) मधून असणे आवश्यक आहे:सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना सेवा कोट्यातील न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी रिक्त पदांच्या आधी नावांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून त्यांच्या पदोन्नतीला विलंब होणार नाही.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या सेवाशर्तींसंदर्भातील याचिकेत दिल्लीच्या न्यायिक सेवा संघटनेने (जेएसएडी) दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जावर निकाल देताना हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की ते उच्च न्यायालयातील 50 टक्के न्यायाधीशांना सेवा कोट्यातून नियुक्त करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, ज्याचा अर्थ न्यायिक सेवा किंवा जिल्हा न्यायव्यवस्थेतून होतो.
यापूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी सांगितले होते की, उच्च न्यायालयातील एक तृतीयांश न्यायाधीश जिल्हा न्यायव्यवस्थेतील (सेवा कोटा) आणि उर्वरित वकील (बार) मधून असणे आवश्यक आहे.
आदेशात आपले मत नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांचे सर्व निबंधक आणि सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले होते.
सध्याच्या नियमानुसार, उच्च न्यायालयातील दोन तृतीयांश न्यायाधीशांची नियुक्ती बारमधून (अभ्यास करणारे वकील), तर उर्वरित एक तृतीयांश राज्य न्यायिक सेवांमधून पदोन्नती केली जाते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला शिफारस करताना हे प्रमाण लक्षात ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्तींना दिले होते.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बार-सर्व्हिस रेशो कायम ठेवला पाहिजे असा निर्णय दिला आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना शिफारस करताना ते लक्षात ठेवण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयातील ५० टक्के न्यायाधीशांना सेवा कोट्यातून नियुक्त करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करत होते, ज्याचा अर्थ न्यायिक सेवा किंवा जिल्हा न्यायव्यवस्थेतून होता.
महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्रीय कायदा मंत्रालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जबाब मागवला होता. दिल्लीच्या न्यायिक सेवा संघटनेने (JSAD) उच्च न्यायालये तसेच जिल्हा न्यायपालिकेतील खंडपीठातील सेवा शर्तींशी संबंधित एका याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता.
