भीमा कोरेगाव: सर्वोच्च न्यायालयाने ज्योती जगताप आणि शोमा सेन यांच्या जामीन अर्जावर एनआयए आणि महाराष्ट्र सरकारचा जबाब मागवला.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी ज्योती जगताप आणि शोमा सेन यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयचे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिनांक 04.05.2023 रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) नोटीस बजावली आणि यांचे उत्तर मागितले. शोमा सेन, इंग्रजी साहित्याचे प्राध्यापक आणि दलित आणि महिला हक्क कार्यकर्त्या यांना 6 जून 2018 रोजी अटक करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी 2023 रोजी शोमा सेनला उच्च न्यायालयात अपीलात येण्यापूर्वी जामिनासाठी विशेष राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे सध्याची याचिका दाखल झाली होती. आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी तिने डिसेंबर 2018 मध्ये प्रथम पुणे सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता आणि आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर दुसरा अर्ज केला होता. पुणे सत्र न्यायालयाने नोव्हेंबर 2019 च्या सामायिक आदेशाद्वारे दोन्ही अर्ज फेटाळले होते. यानंतर, या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) हस्तांतरित करण्यात आला आणि खटला विशेष एनआयए न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर शोमा सेन यांनी 2020 मध्ये जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणातील सर्वात तरुण आरोपींपैकी एक असलेल्या ज्योती जगताप यांना 8 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) अटक केली होती आणि 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. ज्योती जगतापने विशेष एनआयए न्यायालयाने 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयात अपील केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये 2022 तिची याचिका फेटाळून लावली होती, ज्यामुळे सध्याचे अपील झाले आहे. ज्योती जगताप या क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (UAPA) प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य असल्याचा आरोप आहे.
