शिक्षेला स्थगिती मिळावी यासाठी राहुल गांधी यांनी केलेले अपील सूरत न्यायालयाने फेटाळले.

सुरतमधील एका स्थानिक न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा २०१९ मध्ये कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक रॅलीत केलेल्या “मोदी आडनाव” संदर्भात केलेल्या गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अर्ज फेटाळून लावला आणि दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला.  सबमिशन देताना राहुल गांधी यांनी असा दावा केला की  जर ट्रायल कोर्टाच्या 23 मार्चच्या निकालाला स्थगिती दिली गेली नाही तर त्यामुळे राहुल गांधींच्या प्रतिष्ठेला कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. हुल गांधी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच गुन्हेगारी मानहानीची तक्रार दाखल करू शकतात कारण ‘मोदी’ म्हणून ओळखला जाणारा कोणताही गट नाही आणि अशा प्रकारे पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेली तक्रार असमर्थनीय आहे. तथापि, न्यायाधीश मोगेरा यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात सामान्य लोकांमध्ये काही अपमानास्पद टिप्पणी केली होती आणि पुढे ‘मोदी’ आडनाव असलेल्या व्यक्तींची चोरांशी तुलना केली. न्यायालयाने म्हटले की न्यायदंडाधिकारी यांनी गांधींना साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची सर्व संधी दिली आणि म्हणूनच, ट्रायल कोर्टाने आपल्यावर अन्याय केला असा गांधींचा युक्तिवाद चुकीचा होता

न्यायालयाने भिखाभाई काकभाडिया विरुद्ध गुजरात राज्य मधील गुजरात उच्च न्यायालयाने केलेल्या निरीक्षणांवर  निरीक्षणावर आधारित राहून, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने CrPC च्या कलम 389 अंतर्गत अधिकारांचा अर्थ लावला होता, जे अपील प्रलंबित असताना शिक्षा निलंबित करण्याशी संबंधित आहे. त्या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने असे मानले होते की दोषसिद्धीमुळे केवळ अपात्रता किंवा नोकरी गमावणे ही अपवादात्मक किंवा दुर्मिळ परिस्थिती नसून उच्च न्यायालयाने दोषींना स्थगिती देण्याचा विचार केवळ दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये केला पाहीजे. न्यायाधीश मोगेरा म्हणाले की, अनेक निर्णयांमध्ये असे मानले गेले आहे की सीआरपीसीच्या कलम 389(1) नुसार शिक्षा निलंबित/स्टे देण्यासाठी दिलेले अधिकार सावधगिरीने आणि सावधगिरीने वापरणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने श्री गांधी यांना उच्च न्यायव्यवस्थेकडे जाण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे.